देहरादून : उत्तराखण्ड की राजनीति में करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। दीवाली के मौके पर सामने आए इस मामले में इंदिरा देवी उर्फ जेनी ने देहरादून में पत्रकार वार्ता कर तत्कालीन मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेनी ने एक बार फिर दुष्कर्म और शोषण के आरोप दोहराते हुए अपने 23 वर्षीय बेटे की पहचान के लिए DNA टेस्ट कराने की मांग की है। उनके ताजा बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में इस पुराने विवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
जेनी ने हरक सिंह रावत पर लगाए गंभीर आरोप
पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेनी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2002-03 के दौरान उनके साथ गंभीर शोषण हुआ था। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ, उसकी पीड़ा आज भी उनके जीवन का हिस्सा है। जेनी ने दावा किया कि उन्हें मानसिक अस्पताल में रखा गया था और उस दौरान उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में उनसे जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। जेनी के मुताबिक, उस समय उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपने अधिकारों और परिस्थितियों को ठीक से समझ पातीं।
जेनी ने यह भी कहा कि CBI के अधिकारी उनसे मिलने अस्पताल में केवल एक बार पहुंचे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थीं, तब उनकी स्थिति को गंभीरता से क्यों नहीं समझा गया।
हालांकि, जेनी की ओर से लगाए गए इन नए आरोपों और अस्पताल में कथित तौर पर जबरन हस्ताक्षर कराए जाने के दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
23 साल के बेटे को पिता का नाम दिलाने की मांग
जेनी ने पत्रकार वार्ता में अपने 23 वर्षीय बेटे का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा इतने वर्षों से पिता के नाम और पहचान के बिना जीवन जी रहा है।
जेनी का कहना है कि अब उनके बेटे को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने DNA टेस्ट कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि इतने वर्षों तक इस मामले को राजनीतिक मुद्दा तो बनाया गया, लेकिन उनके बेटे के भविष्य और अधिकारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि इस मामले में सच्चाई सामने आए और उनके बेटे को उसका अधिकार मिले।
क्या है 2002-2003 का जेनी प्रकरण?
जेनी प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2002 के आखिर में हुई थी। असम की रहने वाली इंदिरा देवी उर्फ जेनी दिसंबर 2002 में देहरादून पहुंची थीं। उस समय उत्तराखण्ड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और डॉ. हरक सिंह रावत राजस्व मंत्री के पद पर थे।
जेनी ने आरोप लगाया था कि नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। बाद में उन्हें सरकारी आवास में रखा गया। 15 जून 2003 को जेनी ने देहरादून के एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया।
बच्चे के जन्म के बाद जेनी ने डॉ. हरक सिंह रावत को उसका पिता बताते हुए उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए। इस घटनाक्रम ने उस समय उत्तराखण्ड की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।
विधानसभा में उठा था मामला, हरक सिंह रावत ने दिया था इस्तीफा
18 जून 2003 को जेनी प्रकरण उत्तराखण्ड विधानसभा में भी गूंजा था। विपक्ष ने इस मुद्दे पर तत्कालीन सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
विवाद बढ़ने के बाद डॉ. हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था। साथ ही कहा था कि जब तक वह बेदाग साबित नहीं होते, तब तक विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इसकी CBI जांच की संस्तुति की थी।
CBI जांच और DNA रिपोर्ट से आया था नया मोड़
CBI ने मामले की जांच के दौरान जेनी और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए थे। 25 जुलाई 2003 को जेनी के बयान के आधार पर हरक सिंह रावत के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान बच्चे और हरक सिंह रावत के DNA नमूनों का परीक्षण भी कराया गया। उस समय मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, दोनों के DNA नमूनों का मिलान नहीं हुआ था।
इसके बाद बच्चे का जैविक पिता होने के आरोप के संबंध में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिलने की जानकारी सार्वजनिक हुई थी। हरक सिंह रावत ने भी DNA रिपोर्ट को अपनी बेगुनाही का आधार बताया था।
CM धामी के बयान के बाद फिर गरमाया राजनीतिक विवाद
पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेनी प्रकरण का जिक्र किया था। इसके बाद यह पुराना मामला एक बार फिर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। इस मुद्दे को लेकर हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी हमलावर रहे हैं।
अब जेनी की नई पत्रकार वार्ता और 23 साल बाद दोहराए गए आरोपों ने इस विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है।
फिलहाल जेनी के ताजा आरोपों पर हरक सिंह रावत का आधिकारिक पक्ष और नए दावों के समर्थन में सामने आने वाले साक्ष्य महत्वपूर्ण होंगे। पुराने DNA परीक्षण और मौजूदा आरोपों के बीच अंतर को समझते हुए मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच और पुष्टि जरूरी है।
