धीमी प्रगति पर डीएम का सख्त रुख, यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता का वेतन रोका

देहरादून :  जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जीएमएस रोड स्थित बल्लीवाला फ्लाईओवर से कांवली रोड होते हुए सहारनपुर चौक तक यूपीसीएल द्वारा कराए जा रहे भूमिगत विद्युत केबल बिछाने के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यों की धीमी गति, पर्याप्त मैनपॉवर और मशीनरी की कमी पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि रोड कटिंग समिति की अनुमति की शर्तों का पालन करते हुए आगामी पांच दिनों के भीतर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि कार्यों में लापरवाही और देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान कांवली रोड से सहारनपुर चौक तक कई स्थानों पर खुदाई के बाद निर्माण सामग्री और मलबा सड़क किनारे बिखरा मिला, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही थी। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल मलबा और निर्माण सामग्री हटाने के निर्देश दिए।

डॉ. चौहान ने निर्देश दिए कि 500-500 मीटर के पैच बनाकर प्रत्येक खंड में पर्याप्त श्रमिकों और मशीनों की तैनाती की जाए तथा युद्धस्तर पर कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि केबल बिछाने का कार्य समाप्त होते ही सड़कों को पुनर्स्थापन के लिए लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाए ताकि मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू हो सके।

जिलाधिकारी ने यूपीसीएल अधिकारियों को प्रतिदिन कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और कहा कि सड़क पुनर्स्थापन कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही गैल द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए ली गई अनुमति की शर्तों का भी पूर्ण पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग को मानसून से पहले सभी प्रभावित सड़कों की मरम्मत पूरी करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और समयसीमा के भीतर कार्य पूरा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेन्द्र डोभाल, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के.के. मिश्रा, पुलिस अधीक्षक यातायात लोकेश सिंह, उप जिलाधिकारी सदर अपूर्वा सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ओ.पी. सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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